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Subject : आज लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट कर उन्हें अखण्ड रामायण ग्रंथ भेंट किया गया। इस अवसर पर लखनऊ बार एसोसिएशन एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा निम्न विषयों पर एक ज्ञापन/मांगपत्र सौंपा गया

सादर निवेदन है कि दिनांक 13/04/2025 को लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ के अध्यक्ष श्री रमेश प्रसाद तिवारी एडवोकेट एवं महामंत्री श्री ब्रजभान सिंह ‘भानु’ एडवोकेट द्वारा आपकी माननीय उपस्थिति में मुलाकात कर, आम जनमानस एवं अधिवक्ताओं के हित में पत्रांक सं. 195/2025 एवं 196/2025 के माध्यम से ज्ञापन/मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पर आपने सकारात्मक एवं तटस्थ रूप से संज्ञान लेते हुए, अधिवक्ताओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में कार्यवाही प्रारंभ की है तथा अन्य बिंदुओं पर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ आपकी हृदयतल से कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता है।

मान्यवर, दिनांक 25/04/2025 को पत्रांक सं. 595/इन्फ्रासेल द्वारा जनपद न्यायालय लखनऊ परिसर को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु सुझाव/राय आमंत्रित की गई है। इस संदर्भ में आपको सादर अवगत कराना है कि कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय का अन्यत्र स्थानांतरण अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों के लिए अत्यंत असुविधाजनक एवं कष्टकारी सिद्ध होगा। अतः लखनऊ बार एसोसिएशन इस ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत करता है:

मांगें:

1. रोडवेज कार्यशाला भूमि का उपयोग: दीवानी न्यायालय परिसर के सामने स्थित रोडवेज कार्यशाला (लगभग 2 लाख वर्ग फुट) को शहर से बाहर स्थानांतरित कर उक्त भूमि का उपयोग दीवानी न्यायालय के विस्तार एवं पार्किंग सुविधा के लिए किया जाए।
2. सरकारी कार्यालयों का समेकन: कैसरबाग क्षेत्र में स्थित कलेक्ट्रेट परिसर, मंडलायुक्त कार्यालय एवं राजस्व परिषद के किसी एक परिसर पर बहुमंजिला भवन का निर्माण कर तीनों कार्यालयों को एक ही स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। इससे शेष दो परिसरों की भूमि का उपयोग दीवानी न्यायालय के विस्तार अथवा पार्किंग हेतु किया जा सकेगा।
3. पुरानी सदर तहसील भूमि का उपयोग: पुरानी सदर तहसील के स्थानांतरण के पश्चात रिक्त भूमि पर अधिवक्ताओं के चेम्बर, पार्किंग एवं न्यायालय कक्ष हेतु बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जाए।
4. बस स्टॉप स्थानांतरण: कैसरबाग स्थित बस स्टॉप को वृंदावन योजना (रायबरेली रोड) अथवा जानकीपुरम विस्तार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए ताकि भीषण यातायात से मुक्ति मिले और उसकी भूमि का उपयोग दीवानी न्यायालय परिसर के लिए किया जा सके।
5. नगर निगम भूमि का उपयोग: कैसरबाग में चकबस्त रोड पर स्थित नगर निगम की भूमि को दीवानी न्यायालय परिसर विस्तार हेतु प्रयोग में लाया जाए।
6. मेडिकल सुविधा की मांग: पत्रांक सं. 195/2025 दिनांक 13/04/2025 के क्रमांक-1 में उल्लिखित मांग (अधिवक्ताओं को ‘आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना’ में शामिल करने अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारों को ₹10 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा बीमा सुविधा प्रदान करने) पर शीघ्र अमल किया जाए, जैसा कि आपने निर्देशित किया है।
7. तहसीलों में भ्रष्टाचार समाप्त करने की मांग: लखनऊ जनपद की पाँचों तहसीलों – सदर, मोहनलालगंज, सरोजनीनगर, बी.के.टी., एवं मलिहाबाद – में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु निष्पक्ष कार्यवाही की जाए।

निष्कर्ष: यदि उपरोक्त मांगों को स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है तो जनपद न्यायालय लखनऊ को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं आम जनता को बड़ी राहत प्राप्त होगी।

आपसे निवेदन है कि इन जनहित एवं अधिवक्ता हित से संबंधित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

सादर,

लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ